बुलढाणा:गजानन राऊत
बुलढाणा: जल जीवन मिशन अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या योजना पाणीटंचाई समस्या कधी जाईल असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करीत आहे
बुलढाणा जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या गंभीर झाली आहे. अनेक गावी ग्रामीण भागात आणि वस्ती वाड्यांमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी होत आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे.काही भागात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे, परंतु पाण्याची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असल्याने टँकर पुरेसे नाहीत.पाणी टंचाईची समस्या आणखी वाढतच आहे बुलढाणा जिल्ह्यात कधी अतिवृष्टी तर कधी पाणीटंचाई आशा अनेक नैसर्गिक संकटाने ग्रामीण भागातील सर्व सामान्य नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना कराव लागतो तर पाणी पुरवठा टाक्या आहेत पण पाणी नाही गावोगावी, घोटभर पाण्यासाठी पायपीट पाणी टंचाईची अवस्था मन हेलावणारी झाली आहे
ग्रामीण भागातीलच नले तर शहरी भागातील ही नागरिक
हातबल झाले आहे, बुलढाणा जिल्ह्यात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली असून अर्ध्या अधिक भागात पाणीटंचाईने ग्रामीण भागात दुष्काळ पडल्यासारखा झाला असून मेहकर बुलढाणा देऊळगाव राजा चिखली सिंदखेडराजा लोणार या तालुक्यांना सहन करावा लागत आहे पाणीटंचाई बाबतीत प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची आर्थिक गरज व पाणी टंचाई निर्माण झाल्या मुळे नागरिकांची संपूर्ण जिल्हा व तालुक्यात ही मागणी होत आहे मेहकर तालुका तर पाणीटंचाईच्या बाबतीत डेंजर झोन मध्ये गेला आहे तर जिल्ह्यातील, सद्यस्थितीत १,३३४ गावांपैकी१६८
उपायोजनांना मंजुरी मिळाली तर विहिरी कुपनलिका घेणे नळ योजनेची विशेष दुरुस्ती विंधन विहिरीची विशेष दुरुस्ती तात्पुरत्या पूरक नळ योजना टँकरने पाणीपुरवठा खाजगी विहीर अधिग्रहण बुडक्या घेणे विहिरी खोललीकरण गाळ काढणे प्रगती पथावरील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे अशी कामे केली जात आहेत येत्या काळात१, १४५ गावामध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेता उपयोजची तयारी सुरू असल्याची माहिती आहे मेहकर तालुक्यांमध्ये ग्रामीण भागात भीषण पाणी टंचाई निर्माण झाली असून हंडाभर पाण्यासाठी नागरिकांना,पायपीट रानोमाळ भटकंती करण्याची वेळ आली आहे मेहकर तालुक्यात पारडी जटाळा हिवरा साबळे वरवंड बोथा उटी पाथर्डी बुलढाणा तालुक्यातील पिंपळगाव सराई सैलानी ढासाळवाडी पिंपरखेड देऊळगाव राजा तालुक्यातील अंधेरा निमखेड कुंभारी सावखेड नागरे चिखली तालुक्यातील भालगाव कृष्णा नगर कोल्हार आणि सिंदखेडराजा तालुक्यातील सावरगाव माळ व पांगरी उगले या गावांमध्ये टँकरद्वारे नागरिकांची तहान भागवली जात आहे जल जीवन मिशन योजना मध्ये पाणी पुरवठा टाकी आहे पण टाकीत पाणी नाही असाही प्रश्न उपस्थित जिल्ह्यातील नागरिक करीत आहे तर
शासन दरवर्षी कोट्यावधी रुपयाचा निधी खर्च करून पाणीपुरवठा केला जात आहे असे असतानाही पाणीटंचाईसाठी नागरिकांची रानोमाळ घोटभर पाण्यासाठी नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो असी परस्तीती
वर्षानु वर्षापासून कायम आहे या पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाय व शेती सुपीक करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी उपाय ठरलेल्या जलतारा प्रकल्प पाणीटंचाईग्रस्त गावात व संपूर्ण जिल्ह्यात राबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे यासाठी मायबाप शासन व प्रशासनाने जातीने पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे एका शोष गड्ड्यामध्ये एका वर्षात ३ लाख ६० हजार लिटर पाणी, जमिनीच्या भुगभाग मध्ये , मुरले जात असल्याने पाणी पातळीत प्रचंड प्रमाणात वाढ होते त्याचबरोबर जमिनीची सुपीकता ही वाढली आहे विशेष म्हणजे कोणतेही खर्चीच बाब न करता परिसर पाणीदार करण्याची किमिया या ध्येयवेड्या डॉक्टर पुरुषोत्तम वायाळ या जलतज्ञानी केली आहे जलतारा हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत कमी खर्चाचा आणि फायद्याचा ठरला आहे त्यामुळे अवघ्या काही वर्षात जलतारा प्रकल्प हा संपूर्ण महाराष्ट्रात, शासन स्तरावर राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे जलतारा प्रकल्पामुळे पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे तर जमिनीतील पाणी पातळी प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे जमिनीची सुपीकता वाढली आहे त्यामुळे जलतारा हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचा मार्ग ठरला आहे जिल्ह्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी व शेतीची सुपीकता वाढण्यासाठी जलतारा हा प्रकल्प पाणीटंचाईग्रस्त गावाबरोबर संपूर्ण जिल्ह्यात राबववा यासाठी शासन प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा जिल्ह्यातील नागरिकाकडून होत आहे२७३ गावांना टँकरद्वारे पाणीमार्च महिन्यातच टँकरग्रस्त गावांची संख्या ८७ झाली असून ९१ टँकरद्वारे या गावांना पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. मार्च अखेर किंवा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात या संख्येतही झपाट्याने वाढ होण्याची भीती असून एप्रिल- मे महिन्यात जिल्ह्यातील २० टक्के गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागणयाची साधार भीती व्यक्त होत आहे. प्रामुख्याने खामगाव (४४), शेगाव (३९), सिंदखेड राजा (३३), देऊळगाव राजा (२९), बुलडाणा आणि मोताळा तालुका (२४) या प्रमाणे मे महिन्या दरम्यान, टँकरग्रस्त गावांची संख्या होईल, असा प्रशासनाचा अंदाज असल्याचे टंचाई निवारण कृती आराखड्यावरून स्पष्ट होत आहे.
बुलडाणा जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या ८७ वर पोहोचली असून गेल्या चार वर्षापासून टंचाईग्रस्त भागात उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रलंबीत अनुदानाचा आकडाही दहा कोटींच्या घरात गेला आहे. त्यामुळे एकीकडे टँकरग्रस्त गावांची संख्या शंभरीकडे वाटचाल करत असतानाच थकीत अनुदानाचा आकडाही कोट्यवधींच्या घरात गेला आहे.दरम्यान, यावर्षीची टंचाईची बिकट स्थिती पाहता आतापर्यंत २९६ गावात विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या असून त्यावरच सहा कोटी ५१ लाख ४२ हजार रुपयांचा खर्च झाला आहे. तर २०१५-१६ पासून आजपर्यंतचे शासनाकडे यासाठीचे थकीत असलेल्या अनुदानाचा विचार करता नऊ कोटी ८३ लाख २७ हजारांच्या घरात ही रक्कम गेली आहे. त्यामुळे एकीकडे पाणीटंचाईची भीषणता वाढत असतानाच टंचाई निवारणासाठी कराव्या लागणार्या उपाययोजनांसाठीही निधीची टंचाई असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पाणी टंचाई निवारण कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यातील १२७२ गावांपैकी ११७३ गावामध्ये टंचाईचे सावट असून त्यासाठी दोन हजार १६७ उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ४४ कोटी ६४ लाख ८५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षीत असून त्यापैकी १८ कोटी ९२ लाख ३३ हजार रुपयांचा खर्च ५०८ गावात केलेल्या ६७७ उपाययोजनावर करण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळातील टंचाईची भीषणता पाहता उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रलंबीत अनुदान त्वरेने देण्याची गरज प्रतिपादीत होत आहे.जिल्ह्यातील १८४ पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती बिकट झाली असून या नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठीच तीन कोटी ७१ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षीत आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात १०४ गावातील नळ योजनांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठीही खर्चाची तरतूद त्वरेने होणे अपेक्षीत आहे. यापैकी प्रत्यक्षात २६ गावातील योजनांची कामे सुरू करण्यात आली असून त्यावर ६५ लाख ३८ हजार रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात यापैकी एकही नळ योजनेची विशेष दुरुस्ती अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही. टंचाई कृती आराखड्याच्यासंदर्भाने प्राप्त आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट होत आहे. टंचाईग्रस्त ४२८ गावांमध्ये ५९१ विंधन विहीरी घेण्याचे आराखड्यात प्रस्तावीत करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात जिल्ह्याची भूजल पातळी दीड मीटर पेक्षा अधिक खोल गेल्यामुळे अद्याप जिल्ह्यात एकही विंधन विहीर घेण्यात आलेली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मुळात भूगर्भातीलच पाणी कमी झाल्यामुळे आधी घेतलेल्या विंधन विहीरींच्या विशेष दुरुस्तीचाही प्रश्न आहे. त्यातल्या त्यात जिल्हा परिषदेमार्फत ही देखभाल दुरुस्ती केल्या जाते. त्यामुळे त्याची माहिती उपलब्ध होऊ शकली नाही. तात्पुरत्या पुरक नळ योजनेचा विचार करता ६९ गावांपैकी फक्त एका गावातील तात्पुरत्या पुरक नळ योजनेसाठी मान्यता देण्यात आली असून दोन लाख ९६ हजार रुपये खर्च त्यावर अपेक्षीत आहे. सध्या हे काम प्रगतीपथावर असल्याचे कृती आराखड्यातील आकडेवारी दर्शविते

.jpeg)
Post a Comment
0 Comments