महाराष्ट्रात बुलढाणा जिप शेत रस्ते, पांदण रस्त्यासाठी अग्रेसरजिप सीईओ गुलाबराव खरात यांचे प्रथम परिपत्रक जारी. आझाद हिंदच्या प्रयत्नांना मोठे यश: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा.

 

 बुलढाणा:गजानन राऊत

बुलढाणा:

शेत रस्ते,पांदण रस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी जिल्हा परिषद बुलढाणा महाराष्ट्रात अग्रेसर ठरली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेत मशागतीसाठी साहित्य ने आण करताना मोठी कसरत करावी लागत असे. तर बरेचसे रस्ते अतिक्रमणाच्या विळख्यात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी आजही रस्ता नाही. रस्त्यासाठी असंख्य शेतकऱ्यांच्या तक्रारी गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी महसूल यांच्याकडे प्रलंबित आहे. तर बहुसंख्य ठिकाणी शेत रस्त्याच्या वादविवादातून पोलीस स्टेशनमध्ये सुद्धा असंख्य तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. शेतकरी व विविध संघटनांनी सदर मागणी लावून धरलेली होती.असंख्य वर्षांपासून खिचपत पडलेला पांदण रस्ते आणि शेत रस्त्याचा क्लिष्ट मुद्दा जैसे थे होता.शासन प्रशासनाचे अध्यादेश आणि कायदेशीर बाजूंचा अभ्यास करीत सदर बाब ऐरणीवर धरत आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड.सतीशचंद्र रोठे पाटील यांनी सदर बाबीचे गांभीर्य पाहून सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

या अनुषंगाने २४ जूनला जिल्हा परिषद सीईओ गुलाबराव खरात यांनी महाराष्ट्रात सर्वप्रथम क्रं:बुजिप/मुकाअ /स्विय सहा/२१०६/ परिपत्रक काढून शेत रस्त्यांच्या संदर्भात वेळकाढूपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे संकेत देत संबंधितांना निर्देशित केले आहे. सदर परिपत्रकामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेत रस्ते, पांदण रस्त्यासाठी मोठा महसुली निकाल लावण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. सदर परिपत्रक जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांना माहितीस्तव सादर केले असून संबंधित सर्व जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी व संबंधितांना निर्देशित करीत अग्रेसित करण्यात आले आहे. 

____

महाराष्ट्रातील प्रथम जिप सीईओ गुलाबराव खरात ठरले शेतकरी दूत.

जिल्ह्यातील महसूल विभागात शेत रस्ते, पादन रस्ते आणि अतिक्रमित रस्त्यांच्या अनुषंगाने असंख्य खटले प्रलंबित आहे. प्रामुख्याने मंडळ अधिकारी तलाठी यांनी वेळोवेळी वस्तुनिष्ठ अहवाल दिल्यास त्वरित खटले निकाली लागू शकतात. परंतु गटविकास अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्यामध्ये समन्वय आणि कार्य तत्परता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल होत होते. शासन प्रशासनाचे परिपत्रक आहे. अध्यादेश आहे. परंतु शासन प्रशासनाच्या परिपत्रकाची अध्यादेशाची अंमलबजावणी होत नव्हती. आझाद हिंद शेतकरी संघटना,ग्राम स्वराज्य समिती, राष्ट्रीय बजरंग दल,रमाई ब्रिगेड, किसान ब्रिगेड, आदी संघटनांसह बहुसंख शेतकऱ्यांनी केलेली महत्वपूर्ण मागणी आणि विषयाचे गांभीर्य पाहत कार्यतत्पर होऊन रस्ते मोकळे करावे.अन्यथा संबंधितावर प्रशासकीय कारवाई करावी. असे निर्देश देत कारवाईचा बळगा उगारत परिपत्रक काढून देणारे महाराष्ट्रातील प्रथम जिल्हा परिषद सीईओ गुलाबराव खरात शेतकरी दूत ठरले आहे. नैसर्गिक आपत्ती, नापिकी,कर्जबाजारी, दुबार पेरणी, अशा असंख्य संकटातून वाटचाल करणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सदर परिपत्रकामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.