बुलढाणा जिल्ह्याच्या मेहकर मध्ये मुलींच्या वसतिगृहात निकृष्ट दरजेच जेवण मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील हा धक्कादायक प्रकार

मेहकर:गजानन राऊत

 बुलढाणा जिल्ह्याच्या मेहकर मध्ये मुलींच्या वसतिगृहात निकृष्ट दरजेच जेवण मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील हा धक्कादायक प्रकार

शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी अचानक केली पाहणी : मुलींच्या समस्या जाणून घेतल्या

शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही शासकीय वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना धड राहण्याची सुविधा आणि चांगले जेवण मिळत नाही, ही धक्कादायक बाब मेहकर येथे उघडकीस आली आहे. मागासवर्गीय शासकीय मुलींच्या वसतिगृहात 

  शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी अचानक केलेल्या पाहणीत विद्यार्थिनींनी  त्यांच्या समस्यां  आमदार खरात याच्या पुढे मांडल्या

मुलींनी सांगितले की जेवण निकृष्ट दर्जाचे मिळते.भात, डाळीत खडे व कधी कधी अळ्या असतात.

सडलेली फळे, पातळ दूध दिले जाते.

पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था नाही.

स्टेशनरी वेळेवर दिली जात नाही.

तक्रार केली तर वॉर्डन रागावतात आणि “कारवाई केली जाईल” अशी धमकी देतात, असा आरोपही मुलींनी केला.

आमदार खरात यांनी पाहणी करून तात्काळ कारवाई करण्याची आदेश दिले 

या सर्व समस्या ऐकल्यानंतर आमदार खरात यांनी तत्काळ सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग बुलढाणा यांना फोन करून निर्देश दिले. स्वच्छ आरो पाणी, स्वच्छ फळे, दर्जेदार भोजन व स्वच्छता यांची व्यवस्था करा, असे आदेश त्यांनी दिले. तसेच –

“यापुढे मुलींना निकृष्ट जेवण किंवा सडलेली फळे दिली तर थेट कारवाई होईल, मग मात्र कुणी माझ्याकडे दया मागू नये, असे खरात यांनी सांगितले

*गरीब विद्यार्थ्यांचा आधार*

मागासवर्गीय मुलींच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने अनेकांना शिक्षण अर्धवट सोडून कामाला लागावे लागते. शासकीय वसतिगृह हे अशा गरीब विद्यार्थिनींसाठी आधार ठरते. परंतु, मेरिटनुसार प्रवेश मिळाल्यानंतरही सुविधा न मिळाल्याने सामाजिक न्याय खरोखर मिळतोय का असा प्रश्न विद्यार्थिनींनी उपस्थित केला.

*वसतिगृहातील समस्या*

जेवणाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट

शासनाच्या नियमांप्रमाणे मेनू नाही

ग्रंथालयाची सोय नाही

खर्च असूनही सुविधा नाही

सामाजिक न्याय विभाग विद्यार्थिनींच्या जेवणासाठी प्रतिविद्यार्थी दरमहा ₹४,८०० देते. यात नाश्ता, दूध, चहा, दोन वेळचे जेवण, पापड, लोणचे, सॅलेड, रविवारी चिकन/मटन व शुक्रवारी अंडाकरी असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थिनींना केवळ निकृष्ट जेवण मिळत असल्याचे वास्तव पाहणीतून उघड झाले.

आमदार खरात यांच्या हस्तक्षेपानंतर आता तरी प्रशासन जागे होईल का आणि मुलींच्या समस्या सुटतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.