शेतरस्ते अजूनही चिखलातच! ग्रामीण भागाकडे सरकारचे दुर्लक्ष- आमदार सिद्धार्थ खरात यांची अधिवेशनात जोरदार टीका

 शेतरस्ते अजूनही चिखलातच! ग्रामीण भागाकडे सरकारचे दुर्लक्ष- आमदार सिद्धार्थ खरात यांची अधिवेशनात जोरदार टीका

मेहकर, दि. १२ :

नागपूर येथील विधानसभा अधिवेशनात आज शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांकडे सरकारने केलेल्या दुर्लक्षाचा समाचार घेत जोरदार हल्लाबोल केला. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामाचे कौतुक करतानाही, शेतरस्त्यांच्या गंभीर समस्येकडे सरकार मुद्दाम डोळेझाक करत असल्याचा त्यांनी ठणकावून आरोप केला.

अधिवेशनातील चर्चेत बोलताना त्यांनी सांगितले की,

मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे जिथे जिथे गेले तिथे कामाचा ठसा उमटवला, हे निर्विवाद! उर्जा खात्यातील त्यांचे काम मी जवळून पाहिले आहे. महसूल विभागातही अनेक क्रांतिकारी निर्णय झालेत… पण ग्रामीण रस्त्यांबाबत मात्र सरकारची गाडी मागेच अडकलेली आहे.”

शेतमालाचा प्रवास अजूनही कठीण

आमदार खरात यांनी कृषी क्षेत्रातील सर्वांत मोठ्या समस्येकडे लक्ष वेधलेशे तमाल गावातून मुख्य रस्त्यावर नेणारे पानंद रस्ते आजही कच्चे, चिखलयुक्त आणि जीवाची शाश्वती नसलेले आहेत. ७७ वर्षे स्वातंत्र्याला झाली, महाराष्ट्राला ६५ वर्षे झाली… पण शेतकरी मात्र त्याच अडचणीत आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख करत त्यांनी टोला लगावला.त्यांनी सांगितले 

अमेरिका श्रीमंत आहे कारण तिथे श्रीमंत लोक आहेत म्हणून नाही; तिथे रस्ते श्रीमंत आहेत म्हणून! महाराष्ट्रातील मोठे रस्ते सुधारले, पण शेतकरी ज्या पानंद रस्त्याने शेतमाल आणतो तो मात्र अजूनही १९६० मध्येच अडकलेला दिसतो.

योजना कागदावर, रस्ते मात्र चिखलातच

ग्रामसंपदा व पानंद रस्ते योजनांचा उल्लेख करत आमदार खरात म्हणाले योजना चांगल्या आहेत, नाविन्यपूर्ण आहेत… पण अनेक ठिकाणी त्या फक्त कागदावर आहेत. प्रत्यक्षात गावोगावी नागरिकांना अजूनही चिखलातून पाय घसरत चालावे लागते

सरकारला स्पष्ट इशारा

सरकारने तातडीने भूमिका घ्यावी अशी मागणी करत त्यांनी चेतावणी दिली

गाव, शेत आणि मुख्य रस्ते जोडले नाहीत तर ग्रामीण विकासाचे स्वप्न कायम अपूर्ण राहणार. शेतकरी हा देशाचा कणा आहे; कणाचाच रस्ता खराब असेल तर विकासाची वाट कशी सुकर होणार

आमदार सिद्धार्थ खरात यांच्या या ठाम भूमिकेमुळे ग्रामीण रस्त्यांचा प्रश्न पुन्हा अधिवेशनाच्या केंद्रस्थानी आला असून, सरकार यावर कोणती ठोस कृती करते याची उत्सुकता वाढली आहे.